अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख कर कहा है कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के हालिया अध्यादेश के कारण वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे।
कम से कम 6 विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में देश को 2047 तक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण और बुनियादी ढांचा विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
बहिष्कार की घोषणा करते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि “सहकारी संघवाद” को “मजाक” में बदल दिया गया है। आप के सुर में सुर मिलाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी बैठक के बहिष्कार की घोषणा की। बता दें कि नीति आयोग की शीर्ष इकाई परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल और विभिन्न केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। वहीं पीएम मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। परिषद की पहली बैठक आठ फरवरी, 2015 को हुई थी।
1. नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधि नहीं होगा
नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। राज्य द्वारा वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को भेजने के तृणमूल कांग्रेस नीत सरकार के अनुरोध को केंद्र ने ठुकरा दिया है। केंद्र ने ‘जोर’ दिया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। बनर्जी पहले ही नीति आयोग की आठवीं संचालन परिषद की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला कर चुकी हैं। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘हमने केंद्र से अनुरोध किया था कि मुझे और मुख्य सचिव को बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाए क्योंकि ममता बनर्जी किसी अन्य काम में व्यस्त हैं। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री के अलावा किसी और को अनुमति नहीं देने का यह एक परोक्ष तरीका है। इसलिए, कल की बैठक में पश्चिम बंगाल का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा।’’
ममता बनर्जी ने इस महीने की शुरुआत में बैठक में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की थी और कहा था कि वह राज्य के मुद्दों को उजागर करेंगी जिसे केंद्र द्वारा कथित रूप से वंचित किया जा रहा है। बाद में उन्होंने कहा था, ‘‘मैं नयी दिल्ली में 27 मई को नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लूंगी क्योंकि राज्य के मुद्दों को उठाने का यह एक मंच है।’’.
2. दिल्ली सीएम केजरीवाल ने किया बहिष्कार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख कर कहा है कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के हालिया अध्यादेश के कारण वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार द्वारा हाल में लाये गये अध्यादेश के जरिये नौकरशाही पर दिल्ली की निर्वाचित सरकार के नियंत्रण को वापस ले लिया गया है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया कि देश में गैर-भाजपा सरकारों को पैसे के इस्तेमाल या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की धमकी देकर अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस तरह की कार्रवाई देश में सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करेगी। केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा कि नीति आयोग की बैठक शनिवार को होगी और आयोग का उद्देश्य भारत का दृष्टिकोण तैयार करना और सहकारी संघवाद को आगे बढ़ाना है।
3. पंजाब सीएम भगवंत मान भी नहीं होंगे शामिल
आम आदमी पार्टी के शासन वाले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शनिवार को नीति आयोग की होने वाली बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। आप के एक नेता ने बताया कि निधि आवंटित करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के साथ कथित भेदभाव के विरोध में मान ने यह फैसला किया है। पार्टी की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने चंडीगढ़ में कहा कि मुख्यमंत्री मान ने 3,600 करोड़ रुपये के बकाया ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) जारी करने की मांग को केंद्र के समक्ष उठाया है, लेकिन वह (केंद्र सरकार) इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।
4. बिहार सीएम भी नहीं होंगे शामिल
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। वित्त मंत्री विजय चौधरी को राज्य प्रतिनिधि के रूप में भेजने का बिहार सरकार का अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया गया। सूत्रों ने कहा, “सीएम नीतीश कुमार पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे।”
5. तेलंगाना सीएम भी नहीं जुड़ेंगे
ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, तेलंगाना सरकार के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री केसीआर भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। नीतीश कुमार और केसीआर पिछले साल भी बैठक से दूर रहे थे।
6. तमिलनाडु सीएम स्टालिन भी नहीं होंगे शामिल
इनके अलावा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी नहीं बैठक में शामिल नहीं होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं और इसलिए वह बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। खबरों की मानें तो बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे।
source: Hindustan
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