Ola Electric Mobility Share: ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक पहली बार अपने आईपीओ प्राइस ₹76 से नीचे गिर गया है। मंगलवार, 29 अक्टूबर 2024 के कारोबारी सत्र में, ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक ₹77.70 पर खुला। लेकिन बिकवाली के चलते, स्टॉक पहली बार आईपीओ प्राइस ₹76 से नीचे गिरकर ₹74.84 तक पहुँच गया। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ 9 अगस्त 2024 को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ था।
76 रुपये इश्यू प्राइस से नीचे गिरा ओला इलेक्ट्रिक
देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility), का आईपीओ अगस्त 2024 के पहले हफ्ते में आया था, जिसमें कंपनी ने ₹6145 करोड़ जुटाए थे। ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग ₹76 पर हुई थी, लेकिन अगले कुछ दिनों में स्टॉक में तेजी आई और यह ₹157.40 पर पहुँच गया। आईपीओ में शेयर अलॉट होने वाले निवेशकों को 107% का रिटर्न मिला। 20 अगस्त 2024 को स्टॉक ने ₹157.40 का उच्चतम स्तर बनाया था, लेकिन अब यह स्तर आधा हो चुका है, जिससे शेयर में 52.45% की गिरावट आ चुकी है। हाल के दिनों में कंपनी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।
CCPA ने थमाया नोटिस
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ओला इलेक्ट्रिक को अक्टूबर महीने में नोटिस जारी किया है, जिसके पीछे 10,000 से अधिक ग्राहकों की शिकायतें हैं। CCPA ने कंपनी को 15 दिनों के भीतर उत्तर देने के लिए कहा है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि कंपनी ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के अंतर्गत कई धाराओं का उल्लंघन किया है, जिसमें खराब सेवाएं, गलत विज्ञापन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन शामिल है।
डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की कंज्यूमर हेल्पलाइन पर पिछले एक साल में ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ 10,644 शिकायतें आई हैं, जिनमें से सभी खराब सेवाओं से संबंधित हैं। हाल ही में, ओला इलेक्ट्रिक ने CCPA को जानकारी दी कि उसने ग्राहकों की 99.1% शिकायतों का समाधान कर लिया है।
जुबानी जंग से हुई किरकिरी
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री में ओला इलेक्ट्रिक को मार्केट शेयर में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। कंपनी की परेशानी तब और बढ़ गई जब उसके CEO भविष अग्रवाल और कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ गई, जो अभी भी जारी है। कुणाल कामरा ने ओला के स्कूटरों के ग्राहकों की समस्याओं को उठाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से हस्तक्षेप करने की मांग की है।
Source: Abp news
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