Bharat Global Developers Share Price: 2024 का सबसे बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक, Bharat Global Developers Ltd, पर शेयर बाजार के नियामक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), ने ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है. SEBI ने कंपनी और 47 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है, और इन सभी को Bharat Global Developers Ltd के शेयरों में किसी भी प्रकार के लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया है.
SEBI ने Bharat Global Developers पर कसा शिकंजा
शेयर बाजार के नियामक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), ने अगले आदेश तक कंपनी के प्रमोटर्स को सिक्योरिटीज की खरीद, बिक्री, डीलिंग या कैपिटल मार्केट तक पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिया है. SEBI का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है. अपने आदेश में, SEBI ने कहा है कि उसने 16 दिसंबर 2024 को Bharat Global Developers Ltd के संदिग्ध वित्तीय और खुलासे को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट्स और शिकायतों का संज्ञान लिया था.
एक साल में 105 गुना भाग गया शेयर
SEBI ने बताया कि नवंबर 2023 में Bharat Global Developers का शेयर जहां 16.14 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, वहीं नवंबर 2024 में यह 1702.95 रुपये तक पहुंच गया. SEBI ने कंपनी के खिलाफ अपने नियमों के उल्लंघन को लेकर जांच शुरू कर दी है, और अब अगले आदेश तक स्टॉक की ट्रेडिंग पर रोक लगा दी गई है. Bharat Global Developers Ltd का शेयर नवंबर 2023 में 16.14 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जो कि एक साल बाद 28 नवंबर 2024 को 1702.95 रुपये पर पहुंच गया, यानी शेयर में 105 गुना उछाल आया. 20 दिसंबर 2024 को स्टॉक 1236.45 रुपये पर बंद हुआ, और उस दिन कंपनी का मार्केट कैप 12,250 करोड़ रुपये रहा था. जबकि कंपनी के कामकाज की जानकारी नहीं होने के बावजूद, उसका मार्केट कैप 12,520 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
31 मार्च 2025 तक जांच पूरी करने का आदेश
SEBI के आदेश के बिना, प्रमोटरों के बैंक खातों से कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकेगी, चाहे वह व्यक्तिगत या संयुक्त खाता हो. SEBI ने जिन 47 व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है, उन्हें अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा SEBI को देना होगा. निवेश के लिए, चाहे वह प्रॉपर्टी, बैंक खाता विवरण, डिमैट खाते की जानकारी, या शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़ी हो, सभी आवश्यक जानकारी SEBI को प्रस्तुत करनी होगी. SEBI ने Bharat Global Developers Ltd के खिलाफ जांच को 31 मार्च 2025 तक समाप्त करने का आदेश दिया है.
Source: Abp news
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