EPFO 3.0 अपडेट: केंद्र सरकार संगठित क्षेत्र के 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का कायाकल्प करने की योजना बना रही है। EPFO के सब्सक्राइबर्स के लिए कई नए लाभों का ऐलान किया जा सकता है। सरकार EPFO 3.0 की शुरुआत कर सकती है, जिसमें कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड में बेसिक वेतन का 12% योगदान देने की सीमा को समाप्त किया जा सकता है। इसके तहत कर्मचारी अपनी बचत क्षमता के अनुसार जितना चाहें, प्रॉविडेंट फंड में योगदान कर सकेंगे। साथ ही, खाताधारकों को अपने प्रॉविडेंट फंड से जमा राशि को एटीएम से निकालने की सुविधा भी दी जा सकती है।
ईपीएफ में अधिक योगदान करने की मिलेगी आज़ादी
श्रम और रोजगार मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार ईपीएफओ 3.0 लाने की गंभीरता से तैयारी कर रही है, जिसमें ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए कई नई घोषणाएं की जा सकती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड में योगदान की सीमा बढ़ाने का हो सकता है। वर्तमान में, कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 12% प्रॉविडेंट फंड में योगदान करना होता है, लेकिन सरकार इस लिमिट को खत्म करने पर विचार कर रही है। इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारी अपनी बचत क्षमता के अनुसार जितना चाहें, उतना और जब चाहें, ईपीएफ खाते में योगदान कर सकेंगे।
इससे कर्मचारियों को अधिक बचत करने का अवसर मिलेगा और इस राशि को रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन के विकल्प में बदलने का भी अवसर मिलेगा। हालांकि, इसमें नियोक्ता के योगदान में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। श्रम मंत्रालय इस प्रस्ताव पर अभी चर्चा कर रहा है।
एटीएम से निकाल सकेंगे प्रॉविडेंट फंड!
ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए सरकार एक और महत्वपूर्ण घोषणा करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत, सरकार ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को डेबिट कार्ड की तरह एक एटीएम कार्ड जारी कर सकती है, जिसके माध्यम से वे अपने प्रॉविडेंट फंड में जमा पैसे को एटीएम से निकाल सकेंगे। इसका मतलब है कि कर्मचारी अपनी गाढ़ी कमाई को प्रॉविडेंट फंड से एटीएम के जरिए निकालने में सक्षम होंगे।
इस नई सुविधा में सब्सक्राइबर्स को अपने प्रॉविडेंट फंड में जमा रकम का 50 प्रतिशत निकालने का विकल्प भी मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार, इस नई पॉलिसी की घोषणा सरकार नए साल 2025 में कर सकती है, और मई-जून 2025 तक ईपीएफओ 3.0 को लागू किया जा सकता है।
ईपीएफओ के आईटी सिस्टम में होगा सुधार
श्रम मंत्रालय ईपीएफओ के आईटी सिस्टम में महत्वपूर्ण सुधार करने की योजना बना रहा है, ताकि कर्मचारी आसानी से अपनी सभी ट्रांजैक्शन कर सकें। यह सुधार दो चरणों में किया जाएगा। ईपीएफओ 2.0 के तहत पहला सुधार दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद सिस्टम में 50 प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वहीं, ईपीएफओ 3.0 को मई-जून 2025 तक लागू किया जाएगा, जिसमें आईटी सिस्टम के सुधार भी शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य ईपीएफओ के कामकाज को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है।
Source: Abp news
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